नव्या शिक्षानितीतील बालशिक्षणाचे महत्त्व.
नव्या शिक्षानितीतील बालशिक्षणाचे महत्त्व.
Total Views |
नव्या शिक्षानितीतील बालशिक्षणाचे महत्त्व.
विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या विकासाबरोबर देशाचा विकास करून भारत आत्मनिर्भर करायचा आहे. हा नव्या शिक्षानितीचा उद्देश आहे. त्यासाठी लहानपणापासून शिक्षण कसे असावे याचा विचार करून आक्टोबर २०२२मध्ये एन.सी.ई.आर.टी. मार्फत बालशिक्षणाचा म्हणजे वयोगट ३ ते ८ मधील मुलांच्यासाठी किंवा पायाभूत शिक्षण गटासाठीचा राष्ट्रीय पातळीवरील अभ्यासक्रम बर्‍याच बारिक सारिक तपशिलासह नॅशनल करीक्युलम फ्रेमवर्क फॉर फॉउंडेशनल स्टेज(एन.सी.एफ) या नावाने केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी प्रसिद्ध केला आहे. त्याची पीडीएफ ३६० पानांची आहे. त्यातील काही महत्वाच्या गोष्टी मी थोडक्यात मांडणार आहे.
त्याची सुरूवात मी ई.सी.सी.ई(ईयरली चाईल्डहूड केअर अ‍ॅण्ड एज्युकेशन) योजनेने करतो आहे.
c
ही योजना आता ३ ते ८ वयोगटासाठी राबविली जाणार असली, तरी ही मुळ योजना २०१३ साली महिला बालविकासांतर्गत बालकाच्या जन्माअगोदर आईबाळाची आणि नंतर ० ते ३ वयाच्या बालकांच्या आरोग्याची आणि त्यांच्या प्रगतीची काळजी घेणारी योजना म्हणून अमलात आली होती. पण त्याला गती आणि व्याप्ती शिक्षानितीने दिली आहे.
याचे कारणही तसेच आहे. पुरेशा पोषण आहाराच्या अभावाने आजही भारतातील पाच वर्षांखालील ३६% मुले वयाच्या मानाने बुटकी आहेत. १९% मुले उंचीच्या मानाने अंगाने बारीक आहेत. ३२% मुले कमी वजनाची आहेत. याचा परिणाम लहान मुलांच्या शिक्षणावर नव्हे तर त्याच्या सर्वांगीण विकासावर होत असल्याने, लहान मुलांच्या आरोग्याला शिक्षणाइतके महत्त्व देणारी ई.सी.सी.ई. योजना ही शिक्षानितीचा महत्वाचा भाग झाली आहे.
ही योजना आता २०२३ च्या जून पासून, तिसरे वर्ष पुर्ण झाल्यानंतर शाळेत येणार्‍या प्रत्येक मुलासाठी लागू होणार आहे. सरकारी, खाजगी, इंग्रजी माध्यमाच्या सर्वप्रकारच्या आणि सर्व भाषिक शाळांना पण त्याचा लाभ मिळणार आहे.
शिक्षानिती आयोगाला या योजनेतून पायाभूत गटातील सर्व मुलामुलींना २०२५ पर्यंत अशा पातळीवर आणायचे आहे की, त्यातून त्यांना उत्तम दर्जाचे मोफत शिक्षण मिळेल. जे विकासास अनुरूप आणि मुलांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेणारे असेल. या मुलांना काय शिकायचे आहे.
याचा अभ्यासक्रम एन.सी.ई.आर.टी. ने तयार केला असून एन.सी.एफ.ने तो प्रकाशित केला आहे. या योजनेतून त्या विद्यार्थ्यांचा शारीरिक, बौध्दिक, सामाजिक, मानसिक विकास व्हावा. त्यांचे आरोग्य आणि स्वातंत्र्य नि शिक्षणात समानता टिकावी यासाठी केंद्रशासनाला बरेच प्रयत्न करावे लागतील. यासाठी शासनाने बरीच आर्थिक गुंतवणुक केली तरी ती वाया जाणार नाही. कारण या शिक्षानीतीतून तयार होणारी पुढची पिढी हे या देशाचे बौध्दिक धन असणार आहे.
ही योजना राबविण्यासाठी शासन प्रयत्न करेलच. पण त्या बरोबर सामाजिक संस्थानी पुढे येऊन या उपक्रमाला सहकार्य केले, तर ते केंद्र शासनाला हवे आहे. त्यामुळे वैद्यकीय सेवा आणि शिक्षणासाठी मदत करू इच्छिणारे काही जण पुढे आले तर चांगली गोष्ट आहे. आम्ही काही सांगलीकर यासाठी इच्छुक आहोत. शेवटी लक्षात असूद्या नव्या शिक्षानितीतून आपणास आत्मनिर्भर भारत घडवतांना आपणांला स्वप्नातील गोष्टी सत्यात आणायच्या आहेत.
- प्रभाकर खाडिलकर
विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या विकासाबरोबर देशाचा विकास करून भारत आत्मनिर्भर करायचा आहे. हा नव्या शिक्षानितीचा उद्देश आहे. त्यासाठी लहानपणापासून शिक्षण कसे असावे याचा विचार करून आक्टोबर २०२२मध्ये एन.सी.ई.आर.टी. मार्फत बालशिक्षणाचा म्हणजे वयोगट ३ ते ८ मधील मुलांच्यासाठी किंवा पायाभूत शिक्षण गटासाठीचा राष्ट्रीय पातळीवरील अभ्यासक्रम बर्‍याच बारिक सारिक तपशिलासह नॅशनल करीक्युलम फ्रेमवर्क फॉर फॉउंडेशनल स्टेज(एन.सी.एफ) या नावाने केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी प्रसिद्ध केला आहे. त्याची पीडीएफ ३६० पानांची आहे. त्यातील काही महत्वाच्या गोष्टी मी थोडक्यात मांडणार आहे.
त्याची सुरूवात मी ई.सी.सी.ई(ईयरली चाईल्डहूड केअर अ‍ॅण्ड एज्युकेशन) योजनेने करतो आहे.
c
ही योजना आता ३ ते ८ वयोगटासाठी राबविली जाणार असली, तरी ही मुळ योजना २०१३ साली महिला बालविकासांतर्गत बालकाच्या जन्माअगोदर आईबाळाची आणि नंतर ० ते ३ वयाच्या बालकांच्या आरोग्याची आणि त्यांच्या प्रगतीची काळजी घेणारी योजना म्हणून अमलात आली होती. पण त्याला गती आणि व्याप्ती शिक्षानितीने दिली आहे.
याचे कारणही तसेच आहे. पुरेशा पोषण आहाराच्या अभावाने आजही भारतातील पाच वर्षांखालील ३६% मुले वयाच्या मानाने बुटकी आहेत. १९% मुले उंचीच्या मानाने अंगाने बारीक आहेत. ३२% मुले कमी वजनाची आहेत. याचा परिणाम लहान मुलांच्या शिक्षणावर नव्हे तर त्याच्या सर्वांगीण विकासावर होत असल्याने, लहान मुलांच्या आरोग्याला शिक्षणाइतके महत्त्व देणारी ई.सी.सी.ई. योजना ही शिक्षानितीचा महत्वाचा भाग झाली आहे.
ही योजना आता २०२३ च्या जून पासून, तिसरे वर्ष पुर्ण झाल्यानंतर शाळेत येणार्‍या प्रत्येक मुलासाठी लागू होणार आहे. सरकारी, खाजगी, इंग्रजी माध्यमाच्या सर्वप्रकारच्या आणि सर्व भाषिक शाळांना पण त्याचा लाभ मिळणार आहे.
शिक्षानिती आयोगाला या योजनेतून पायाभूत गटातील सर्व मुलामुलींना २०२५ पर्यंत अशा पातळीवर आणायचे आहे की, त्यातून त्यांना उत्तम दर्जाचे मोफत शिक्षण मिळेल. जे विकासास अनुरूप आणि मुलांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेणारे असेल. या मुलांना काय शिकायचे आहे.
याचा अभ्यासक्रम एन.सी.ई.आर.टी. ने तयार केला असून एन.सी.एफ.ने तो प्रकाशित केला आहे. या योजनेतून त्या विद्यार्थ्यांचा शारीरिक, बौध्दिक, सामाजिक, मानसिक विकास व्हावा. त्यांचे आरोग्य आणि स्वातंत्र्य नि शिक्षणात समानता टिकावी यासाठी केंद्रशासनाला बरेच प्रयत्न करावे लागतील. यासाठी शासनाने बरीच आर्थिक गुंतवणुक केली तरी ती वाया जाणार नाही. कारण या शिक्षानीतीतून तयार होणारी पुढची पिढी हे या देशाचे बौध्दिक धन असणार आहे.
ही योजना राबविण्यासाठी शासन प्रयत्न करेलच. पण त्या बरोबर सामाजिक संस्थानी पुढे येऊन या उपक्रमाला सहकार्य केले, तर ते केंद्र शासनाला हवे आहे. त्यामुळे वैद्यकीय सेवा आणि शिक्षणासाठी मदत करू इच्छिणारे काही जण पुढे आले तर चांगली गोष्ट आहे. आम्ही काही सांगलीकर यासाठी इच्छुक आहोत. शेवटी लक्षात असूद्या नव्या शिक्षानितीतून आपणास आत्मनिर्भर भारत घडवतांना आपणांला स्वप्नातील गोष्टी सत्यात आणायच्या आहेत.
- प्रभाकर खाडिलकर