पूर्व-प्राथमिक म्हणजे प्ले स्कूल-नर्सरी सुरू करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारकडून मान्यता घ्यावी लागत नाही व त्यासाठी काही नियमावलीही नाही. त्यामुळे अशा शाळांकडून बरेचदा मनमानी शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे या पूर्व-प्राथमिक शाळांना नोंदणी करावी लागेल असे धोरण आणले जाईल. त्यांना हे नोंदणी प्रमाणपत्र दर्शनी भागावर लावणे अनिवार्य असेल. तसेच सायकलच्या वाटपामुळे विद्यार्थिनींची शाळेत येण्याची संख्या वाढली असून ही योजना सुरू राहील असे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी सांगितले.