प्रत्यक्ष शिक्षणास पर्याय नाही...

गेल्या दीड वर्षांपासून आपले विद्यार्थी दोलायमान स्थितीत वावरत आहेत. पूर्व-प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक या विविध गटांचे वयोमान लक्षात घेता, त्यांच्यात वेगवेगळी मानसिकता आढळते. पूर्व-प्राथमिकचा गट या परिस्थितीत पूर्णपणे अनभिज्ञ आहे, असे समजण्यास हरकत नाही. जे विद्यार्थी प्रथम शाळेत गेले आहेत, शालेय वातावरणाचा अनुभव घेतला आहे त्यांना हा बदल निश्चितच जाणवला. आज विद्यार्थी शाळेत जाण्यास उत्सुक आहेत, त्यातही दोलायमान स्थिती आहे. एव्हाना ‘बंधमुक्त’ राहण्याची सवय विद्यार्थ्यांना झाली आहे.

‘शाळा बंद शिक्षण चालू’, असे घोषवाक्य सर्वत्र उच्चारले जात आहे, पण यात तथ्यांश किती? ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण चालू आहे, परंतु विद्यार्थीमन आणि शिक्षकमन या पद्धतीमध्ये म्हणावे तसे एकरूप दिसत नाही. त्यामुळे यात औपचारिकता किंवा रूक्षता आढळून येते. शाळा पूर्ववत चालू व्हाव्यात यात कोणाचेही दुमत नाही, परंतु सद्यस्थितीमध्ये हे कसे साध्य करायचे याबद्दल सरकार, संस्थाचालक, शिक्षक व पालक यांच्यामध्ये मतभिन्नता आढळत असून, एक प्रकारचा संभ्रम आहे. कोणताच गट टोकाचा आग्रह करीत नाही आणि करूही शकत नाही.

मुळात शिक्षण म्हणजे पाठ्यपुस्तकांचे ज्ञान नव्हे. विद्यार्थी व्यक्तिमत्त्वाचा सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे. त्यामध्ये राष्ट्राबद्दलचा प्रखर अभिमान आणि प्रेम निर्माण झाले पाहिजे. सुसंस्कारी व्यक्तिमत्त्व म्हणून तो विद्यार्थी आत्मविश्वासपूर्वक समाजात वावरला पहिजे. यासाठी जी देवाणघेवाण व्हावी लागते, त्यासाठी प्रत्यक्ष (ऑफलाइन) शिक्षणपद्धतीस पर्याय नाही.

ग्रामीण भागात लोकवस्तीचे प्रमाण विरळ असल्यामुळे व कोरोनाविषयक स्थिती शहरी भागाच्या तुलनेत बरी असल्यामुळे नववी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग सुरू करण्याचे आदेश आहेत. शहरी भागात नेटवर्क उपलब्ध होते, परंतु ग्रामीण भागात त्याची अनिश्‍चितता असल्यामुळे तेथील विद्यार्थी या ऑनलाइन शिक्षणपद्धतीपासून वंचित आहेत. त्यामुळे तेथील प्रत्यक्ष शिक्षण सुरू व्हावे असे शासनाचे मत असावे. शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी शासनाची भूमिका महत्त्वाची आहे. अधिकार त्यांचाच आहे, परंतु त्यातील घटकांचा समन्वय नसल्याने किवा मतभिन्नता असल्यामुळे निर्णयाबाबत धरसोडपणा दिसतो आहे. ग्रामीण भागात शाळा सुरू करण्यासाठी विरळ लोकवस्ती व नेटवर्कचा अभाव ही दोन महत्त्वाची कारणे आहेत.

आज शहरी आणि निमशहरी भागातील विद्यार्थीसंख्या लक्षणीय आहे. आणि त्यांच्यासाठी प्रत्यक्ष शाळा-महाविद्यालये सुरू होणे गरजेचे आहे. यासाठी आज सर्वच स्तरातून आग्रह होत आहे. सुरक्षिततेच्या सर्व मुद्यांचा विचार करून तशी उपाययोजना सर्व शाळा करतीलही, परंतु सर्वच ठिकाणची कोरोनविषयक स्थिती सारखी नाही. त्यामुळे एकाच वेळी महाराष्ट्रातील सर्वच शाळा एकाच वेळी सुरू होतील असे नाही. ही शक्यता दूरची वाटते. शासननिर्णय कदाचित पूर्ण राज्यासाठी असेल, पण नंतर परिस्थितीनुसार शाळा मागे पुढे सुरू होतील असे वाटते. हा शैक्षणिक असमतोल काही वर्षे तरी स्वीकारावा लागेल. विद्यार्थांच्या वयोगटाचा विचार करता ते सर्व सुरक्षिततेच्या नियमांचे पालन करतीलच याबद्दल शंका आहे. त्यामुळे ही जोखीम कोणी घेईल का? दुसरे म्हणजे तिसर्‍या लाटेची शक्यता आहे, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. शाळा सुरू करणे म्हणजे तिसर्‍या लाटेला आमंत्रण देणे अशीही शक्यता नाकारता येत नाही.

असो! तरीपण हे सर्व सुरक्षित करण्यासठी काही गोष्टी करणे शक्य आहे असे वाटते. मुळात शंभर टक्के लसीकरण (मुलांसहीत) होणे गरजेचे आहे. अलीकडे झालेले संशोधन आणि निष्कर्षानुसार लहान मुलांमध्ये कोव्हिडचे होणारे दुष्परिणाम हे खूपच कमी व सौम्य आहेत. त्यामुळे ही बाब शाळा सुरू करण्याच्या बाबतीत दिलासादायक असेल.

विद्यार्थ्यांमध्ये सुरक्षितता पाळण्यासाठीची जागृती युद्धपातळीवर करता येईल. शिक्षक, पालक व संस्थाचालक यासाठी सदैव तत्पर असतील हेही पाहावे लागेल. यासाठी आवश्यक असणारी स्वच्छता कायम व नियमित करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. आज बर्‍याच शाळांमध्ये पुरेसा आणि सुसज्ज वर्गखोल्यांची वानवा आहे. त्याचीही उपलब्धता महत्त्वाची आहे.

तिसर्‍या लाटेबद्दल अनेक तज्ज्ञांमध्ये मतभिन्नता आहे. कदाचित दुर्दैवाने हे खरे ठरले तर, पुन्हा काही दिवसांसाठी थांबता येईल, पण शाळा सुरू होणे गरजेचे आहे. याबद्दल मोठ्या प्रमाणावर सहमती आहे. त्यामुळे प्रायोगिक तत्त्वावर का होईना शाळा सुरू व्हाव्यात असेच जनमत आहे. शाळेपासून दूर असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मानसिक आणि शैक्षणिक नुकसान होत आहे यात शंका नाही.